19 साल से अधिक उम्र की लड़की ने भागकर की शादी तो क्या करें? पुलिस शिकायत और शादी रद्द कराने का कानून जानिए

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CHANDRA TIMES | कानून और अधिकार

लड़की की उम्र 19 साल से ज्यादा है और भागकर कर ली शादी, तो क्या पुलिस शिकायत से टूट सकता है विवाह?

खबर एक नजर में

बालिग लड़की की मर्जी अहम है ● शिकायत में सही तथ्य लिखना जरूरी ● सिर्फ परिवार की असहमति पर्याप्त नहीं ● विवाह रद्द कराने के कानूनी आधार अलग हैं ● DLSA और 15100 से कानूनी सहायता ● बालिग लड़की की मर्जी अहम है ● शिकायत में सही तथ्य लिखना जरूरी ● सिर्फ परिवार की असहमति पर्याप्त नहीं ● विवाह रद्द कराने के कानूनी आधार अलग हैं ● DLSA और 15100 से कानूनी सहायता ●

नई दिल्ली/कानूनी जानकारी: अगर किसी परिवार की 19 साल से अधिक उम्र की बेटी अपनी मर्जी से घर छोड़कर शादी कर लेती है, तो परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि पुलिस में शिकायत कैसे करें और क्या शादी रद्द कराई जा सकती है। इसका जवाब मामले के वास्तविक तथ्यों और लागू विवाह कानून पर निर्भर करता है।

बालिग लड़की के भागकर शादी करने पर क्या कहता है कानून?

भारत में बालिग लड़की का अपनी इच्छा से जीवनसाथी चुनना और शादी करना अपने आप में अपराध नहीं है। केवल इस आधार पर कि लड़की परिवार की सहमति के बिना घर से गई है, विवाह को गैरकानूनी नहीं माना जा सकता।

यदि लड़की अपनी मर्जी से गई है, तो माता-पिता की शिकायत मात्र से पुलिस आमतौर पर विवाह तुड़वाने या उसे घर वापस भेजने का आधार नहीं पा सकती। पुलिस शिकायत और विवाह रद्द कराने की कानूनी प्रक्रिया दो अलग-अलग विषय हैं।

पुलिस में शिकायत कब और कैसे की जा सकती है?

1. अपहरण या जबरदस्ती का संदेह

यदि लड़की को जबरन ले जाने, धमकी देने या उसकी इच्छा के विरुद्ध रोकने का वास्तविक आधार है, तो संबंधित थाने में तथ्यों के साथ लिखित शिकायत दी जा सकती है।

2. धोखाधड़ी या बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप

यदि धोखाधड़ी या बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में वास्तविक साक्ष्य या ठोस जानकारी उपलब्ध है, तो उसे शिकायत में स्पष्ट रूप से दर्ज कराना चाहिए। केवल आशंका को प्रमाणित तथ्य के रूप में पेश नहीं करना चाहिए।

3. निष्पक्ष जाँच की मांग

शिकायत में लड़की की सुरक्षा और उसकी स्वतंत्र इच्छा की पुष्टि करने का अनुरोध किया जा सकता है। यदि जाँच में संज्ञेय अपराध के प्रमाण मिलते हैं, तो पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकती है।

शादी रद्द कराने के लिए कौन-सा कानून लागू हो सकता है?

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 — धारा 11 और 12: कुछ निर्धारित कानूनी दोष होने पर विवाह की वैधता को अदालत में चुनौती देने के प्रावधान हैं।

स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 — धारा 24 और 25: इस कानून के तहत विवाह को अमान्य घोषित कराने या रद्द कराने के लिए कुछ विशिष्ट आधार दिए गए हैं।

कौन-सा प्रावधान लागू होगा, यह विवाह के प्रकार और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। केवल परिवार की असहमति विवाह रद्द कराने के लिए पर्याप्त नहीं है।

पुलिस को आवेदन कैसे लिखें? शिकायत पत्र का प्रारूप

सेवा में,
थानाध्यक्ष महोदय,
थाना: __________
जिला: __________, बिहार।

विषय: मेरी बालिग पुत्री के घर से चले जाने एवं उसकी सुरक्षा के संबंध में जाँच हेतु आवेदन।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं __________, पिता/माता __________, निवासी __________ हूँ। मेरी पुत्री __________, जिसकी उम्र लगभग _____ वर्ष है, दिनांक __________ को घर से चली गई है। हमें जानकारी मिली है कि उसने __________ नामक व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है।

इस मामले में हमारी वास्तविक शिकायत या आशंका निम्नलिखित है: __________।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपलब्ध तथ्यों की निष्पक्ष जाँच की जाए तथा मेरी पुत्री की सुरक्षा और उसकी स्वतंत्र इच्छा की पुष्टि की जाए। यदि जाँच में किसी संज्ञेय अपराध के प्रमाण मिलते हैं, तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए।

दिनांक: __________
आवेदक का नाम: __________
पता: __________
मोबाइल नंबर: __________
हस्ताक्षर: __________

महत्वपूर्ण कानूनी सावधानी: आवेदन में केवल सही और सत्यापित तथ्य लिखें। झूठे आरोप लगाना या बालिग लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध वापस लाने का प्रयास करना कानूनी परेशानी पैदा कर सकता है।

मुफ्त कानूनी सहायता कहां मिलेगी?

विवाह की वैधता या पुलिस शिकायत को लेकर असमंजस होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रीय कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी कानूनी मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है।

किसी भी मामले में आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि विवाह किस कानून के तहत हुआ है, दोनों पक्षों की उम्र क्या है और विवाह को चुनौती देने का कोई वैधानिक आधार है या नहीं।

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अस्वीकरण: यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। यह व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। किसी विशेष मामले में उचित सलाह के लिए योग्य वकील से संपर्क करें।

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