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इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस, 28 अक्टूबर की समय-सीमा

इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस, 28 अक्टूबर की समय-सीमा | Chandra Times
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अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस, बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की तैयारी

Actor Imran Khan News: अमेरिकी नागरिकता और OCI कार्ड रखने वाले अभिनेता से जुड़े मामले में FRRO के नोटिस और कानूनी चुनौती की तैयारी पर नजर।

📰 Chandra Times News Desk 📅 15 अक्टूबर 2026 📍 मुंबई, महाराष्ट्र
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इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अभिनेता को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। उनके वकील इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान (Actor Imran Khan) से जुड़ा मामला इन दिनों चर्चा में है। मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के बाद अभिनेता को भारत छोड़ने का नोटिस दिए जाने की खबर सामने आई है। (Imran Khan Leave India Notice)

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी FRRO ने उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक देश छोड़ने का निर्देश दिया। अभिनेता के वकील इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।

📌 खबर की मुख्य बात:
इमरान खान को कथित तौर पर भारत छोड़ने का नोटिस मिला है। नोटिस को चुनौती देने की तैयारी की खबर है। अदालत के अंतिम फैसले को लेकर कोई निष्कर्ष अभी इस लेख में नहीं निकाला गया है।
📅 28 अक्टूबर 2026 रिपोर्ट में बताई गई भारत छोड़ने की समय-सीमा।
🇺🇸 अमेरिकी नागरिकता रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता अमेरिकी नागरिक हैं।
⚖️ बॉम्बे हाईकोर्ट नोटिस को अदालत में चुनौती देने की तैयारी की खबर।

क्या है पूरा मामला? (Imran Khan Mumbai Protest Case)

रिपोर्टों के अनुसार, 10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन आयोजित किया गया था। यह प्रदर्शन व्यंग्यात्मक राजनीतिक समूह कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party—CJP) से जुड़ा था। अभिनेता इमरान खान भी इसमें शामिल हुए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान उनके साथ लेखा वाशिंगटन (Lekha Washington) और उनकी चचेरी बहन जायने मैरी खान (Zayne Marie Khan) भी मौजूद थीं। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था और बाद में छोड़ दिया गया।

इमरान खान के पास अमेरिकी नागरिकता और OCI कार्ड क्यों है चर्चा में?

इमरान खान OCI कार्ड (Imran Khan OCI Card) रखने वाले अमेरिकी नागरिक हैं। OCI का पूरा नाम Overseas Citizen of India है। OCI कार्ड भारतीय नागरिकता नहीं है। यह पात्र विदेशी नागरिकों को भारत आने-जाने और निर्धारित शर्तों के तहत कुछ सुविधाएं प्रदान करता है।

OCI कार्ड रखने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति को भारतीय नागरिकों के सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण इस मामले में विदेशी नागरिकों की स्थिति, उनके अधिकारों और भारत में रहने से जुड़े नियमों पर चर्चा हो रही है।

किन कानूनी प्रावधानों का जिक्र किया गया है?

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, नोटिस में Immigration and Foreigners Act, 2025 की धारा 7 और धारा 29 का उल्लेख किया गया है।

  • ⚖️ धारा 7 (Section 7): भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, प्रस्थान, मौजूदगी और आवाजाही को नियंत्रित करने से संबंधित सरकारी शक्तियों से जुड़ा प्रावधान।
  • ⚖️ धारा 29 (Section 29): कानून के तहत निर्धारित परिस्थितियों में विदेशी नागरिक को भारत से हटाने से संबंधित शक्ति का प्रावधान।

किसी विरोध-प्रदर्शन में शामिल होना अपने आप में हर परिस्थिति में अपराध साबित नहीं करता। इस मामले में नोटिस के विशिष्ट आधार, लागू नियम और कानूनी चुनौती का परिणाम महत्वपूर्ण होंगे।

बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी

15 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, इमरान खान के वकील जुल्फिकार मेमन (Zulfiqar Memon) नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।

Bombay High Court Imran Khan Case में आगे की स्थिति याचिका, अदालत की सुनवाई और संबंधित आदेशों पर निर्भर करेगी। नोटिस को चुनौती देने की तैयारी को अदालत का अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए।

क्यों अहम है यह मामला?

यह मामला केवल बॉलीवुड अभिनेता से जुड़ी खबर तक सीमित नहीं है। इसके जरिए विदेशी नागरिकता रखने वाले भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों, OCI कार्ड की सीमाओं और राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

मामले की कानूनी स्थिति संबंधित सरकारी आदेश, लागू कानून और अदालत के निर्णय से स्पष्ट होगी। आगे होने वाले घटनाक्रम पर सभी की नजर रहेगी।

संपादकीय नोट: यह लेख उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर तैयार किया गया है। नोटिस के आरोपों या कानूनी आधार को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। नए घटनाक्रम की पुष्टि के लिए मूल समाचार स्रोत और संबंधित आधिकारिक दस्तावेज देखें।
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