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बिहार में नदियों की गाद से बनेंगे हाईवे और आधुनिक टाउनशिप, 16 राजमार्ग परियोजनाओं को मिलेगी नई ताकत

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243 लाख घन मीटर गाद का 16 राजमार्ग परियोजनाओं में होगा उपयोग बिहार सरकार पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त वित्तीय भार लगभग एक लाख एकड़ नई भूमि उपलब्ध होने की जानकारी गंगा किनारे विकसित हो सकेंगी आधुनिक आवासीय कॉलोनियां नदी संजीवनी कार्यक्रम के तहत केंद्र और बिहार में एमओयू 243 लाख घन मीटर गाद का 16 राजमार्ग परियोजनाओं में होगा उपयोग बिहार सरकार पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त वित्तीय भार लगभग एक लाख एकड़ नई भूमि उपलब्ध होने की जानकारी गंगा किनारे विकसित हो सकेंगी आधुनिक आवासीय कॉलोनियां नदी संजीवनी कार्यक्रम के तहत केंद्र और बिहार में एमओयू

पटना: बिहार में सड़क निर्माण, नदी संरक्षण और शहरी विकास को एक साथ आगे बढ़ाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण समझौता किया है। 'नदी संजीवनी' कार्यक्रम के अंतर्गत नदियों एवं अन्य जलस्रोतों से निकाली जाने वाली गाद (River Silt Management) का इस्तेमाल राजमार्ग निर्माण में किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच मंगलवार को इस संबंध में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

243 लाख घन मीटर गाद का प्रस्तावित उपयोग

16 चालू राजमार्ग परियोजनाओं को मिलेगा लाभ

1 लाख एकड़ नई भूमि उपलब्ध होने की जानकारी

शून्य अतिरिक्त भार बिहार सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा

नदी संजीवनी कार्यक्रम के तहत केंद्र और बिहार सरकार के बीच समझौता

बिहार में नदियों से गाद निकालने और उसके उपयोग को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा राज्य सरकार के बीच हुए समझौते को आधारभूत संरचना के विकास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नदियों से निकाली गई गाद को बेकार सामग्री के रूप में छोड़ने के बजाय विकास परियोजनाओं में उपयोग करना है।

मंगलवार को हुए समझौता ज्ञापन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। इस व्यवस्था के अंतर्गत नदियों और दूसरे जलस्रोतों से निकाली जाने वाली गाद को राजमार्ग निर्माण से जोड़ा जाएगा। इससे जलस्रोतों के जीर्णोद्धार और सड़क निर्माण के बीच समन्वय स्थापित करने की योजना है।

16 राजमार्ग परियोजनाओं में इस्तेमाल होगी 243 लाख घन मीटर गाद

समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गाद के उपयोग से जुड़ा है। इसके तहत कुल 243 लाख घन मीटर गाद का इस्तेमाल बिहार में चल रही 16 राजमार्ग परियोजनाओं में किया जाएगा। इस योजना से सड़क निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के उपयोग में नदी से निकली गाद को भी शामिल किया जाएगा।

इस पहल के माध्यम से गाद प्रबंधन को राजमार्ग विकास से जोड़ने की व्यवस्था तैयार की गई है। बिहार में सड़क परियोजनाओं के साथ-साथ नदियों और अन्य जलस्रोतों के जीर्णोद्धार को भी प्राथमिकता देने की योजना इस समझौते में दिखाई देती है।

महत्वपूर्ण जानकारी: 243 लाख घन मीटर गाद का उपयोग राज्य में पहले से चालू 16 राजमार्ग परियोजनाओं में किया जाएगा। यह व्यवस्था 'नदी संजीवनी' कार्यक्रम के अंतर्गत की गई है।

बिहार सरकार पर नहीं आएगा अतिरिक्त वित्तीय बोझ

इस समझौते की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके कारण बिहार सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। गाद के प्रबंधन और उसके उपयोग को सड़क निर्माण परियोजनाओं से जोड़कर संसाधनों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस पहल से बिहार को लगभग एक लाख एकड़ नई भूमि उपलब्ध होगी। भूमि की उपलब्धता को राज्य के भविष्य के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया गया है। इससे संबंधित भूमि पर आगे आवासीय और शहरी विकास की योजनाएं तैयार करने की संभावना है।

गंगा किनारे बन सकेंगी मुंबई-दिल्ली की तर्ज पर कॉलोनियां

मुख्यमंत्री के अनुसार, उपलब्ध होने वाली नई भूमि पर मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी गंगा की ओर मुख वाली आवासीय कॉलोनियां और घर बनाए जा सकेंगे। इन्हें 'गंगा फेसिंग' कॉलोनियों के रूप में विकसित करने की बात कही गई है।

इस प्रस्ताव के तहत गंगा किनारे आवासीय विकास को बढ़ावा देने की संभावना है। नई भूमि का इस्तेमाल किस तरह और किन स्थानों पर किया जाएगा, इस संबंध में उपलब्ध जानकारी में विस्तृत परियोजना या स्थानों का उल्लेख नहीं किया गया है।

समझौते के साथ आधुनिक टाउनशिप के विकास की संभावनाएं भी चर्चा में हैं। हालांकि, उपलब्ध विवरण में प्रस्तावित 12 टाउनशिप के स्थान, निर्माण की समयसीमा और विस्तृत परियोजना संबंधी जानकारी नहीं दी गई है।

बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई व्यवस्था को भी मिलेगा महत्व

नदी संजीवनी कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सड़क निर्माण के लिए गाद उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि नदियों और अन्य जलस्रोतों के जीर्णोद्धार तथा गाद प्रबंधन को भी आगे बढ़ाना है। समझौते के तहत गाद निकालने की प्रक्रिया को नदी प्रबंधन से जोड़ने पर जोर दिया गया है।

नदियों में जमा गाद के प्रबंधन से जलप्रवाह और जलस्रोतों की स्थिति में सुधार की दिशा में काम करने की संभावना है। इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य भी इस पहल से जुड़े हैं।

बिहार के लिए नदी प्रबंधन का विषय महत्वपूर्ण है। ऐसे में गाद की निकासी और उसके उपयोग को एक ही विकास योजना के तहत जोड़ना राज्य के जलस्रोतों और आधारभूत ढांचे के लिए उपयोगी पहल हो सकती है।

बिहार जल-स्रोत जीर्णोद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति-2026 के तहत लागू होगी योजना

नीति का मुख्य उद्देश्य

“गहरी नदियां, मजबूत सड़कें और समृद्ध बिहार”

यह समझौता बिहार जल-स्रोत जीर्णोद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति-2026 के अंतर्गत किया गया है। नीति में नदियों और अन्य जलस्रोतों से गाद निकालने, उसके प्रबंधन और विकास परियोजनाओं में उसके उपयोग को महत्व दिया गया है।

इस नीति के तहत जलस्रोतों के पुनर्जीवन और गाद के व्यवस्थित उपयोग को एक साथ आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क निर्माण में गाद के इस्तेमाल से संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में काम किया जाएगा। साथ ही नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई से जुड़े उद्देश्यों को भी इस पहल के साथ जोड़ा गया है।

बिहार के सड़क और शहरी विकास के लिए क्यों अहम है यह समझौता?

केंद्र और बिहार सरकार के बीच हुआ यह समझौता कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहली बात, राज्य की 16 चालू राजमार्ग परियोजनाओं में बड़ी मात्रा में गाद का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के अनुसार इससे लगभग एक लाख एकड़ नई भूमि उपलब्ध होगी। तीसरी बात, गंगा किनारे आधुनिक आवासीय कॉलोनियों के विकास की संभावनाएं सामने आई हैं।

इसके अलावा नदियों से गाद निकालने और उसके उचित प्रबंधन को बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार सड़क निर्माण, भूमि उपलब्धता, नदी संरक्षण और शहरी विकास को एक साझा योजना के अंतर्गत आगे बढ़ाने की दिशा तय की गई है।

एक नजर में समझिए समझौते की प्रमुख बातें:

• कार्यक्रम का नाम – नदी संजीवनी।

• समझौता – सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच।

• गाद की मात्रा – 243 लाख घन मीटर।

• परियोजनाएं – 16 चालू राजमार्ग परियोजनाएं।

• नई भूमि – लगभग एक लाख एकड़।

• वित्तीय भार – बिहार सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं।

• संबंधित नीति – बिहार जल-स्रोत जीर्णोद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति-2026।

निष्कर्ष

बिहार में नदियों की गाद को राजमार्ग निर्माण से जोड़ने का समझौता राज्य के आधारभूत ढांचे और जलस्रोत प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण पहल है। 243 लाख घन मीटर गाद का 16 राजमार्ग परियोजनाओं में उपयोग, लगभग एक लाख एकड़ नई भूमि उपलब्ध होने की जानकारी और गंगा किनारे आवासीय कॉलोनियां विकसित करने की योजना इस समझौते के प्रमुख पहलू हैं। अब इस पहल का वास्तविक प्रभाव इसके क्रियान्वयन, गाद के वैज्ञानिक प्रबंधन और प्रस्तावित विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने पर निर्भर करेगा।