Bihar News : बिहार के 8.27 लाख बाढ़ पीड़ित परिवारों को मिली 7 हजार रुपये की सहायता, छूटे पात्र परिवारों को 7 दिन में भुगतान

पटना: बिहार में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने 579.23 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीबीटी के माध्यम से 8 लाख 27 हजार 472 बाढ़ पीड़ित परिवारों के बैंक खातों में 7-7 हजार रुपये भेजे हैं। हालांकि, अभी भी कई पात्र परिवार ऐसे हैं, जिन्हें राहत राशि नहीं मिल सकी है।

जिन पात्र परिवारों तक अब तक सहायता नहीं पहुंची है, उनके मामलों का दोबारा आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जांच और पात्रता की पुष्टि के बाद ऐसे परिवारों को सात दिनों के भीतर 7 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने राहत वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को कहा है। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित गरीब परिवारों को हुए नुकसान का आकलन कर जरूरत के अनुसार अतिरिक्त राहत उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।

बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी की निकासी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। सरकार के सामने प्रभावित क्षेत्रों में जलजमाव कम करने के साथ-साथ क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को जल्द दुरुस्त करने की चुनौती है।

दुर्गा पूजा से पहले सड़क और बांध की मरम्मत का निर्देश

आने वाले दुर्गा पूजा पर्व को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, बांधों और अन्य बुनियादी ढांचे की मरम्मत जल्द पूरी करने का आदेश दिया है। निर्देश के मुताबिक, अगले एक महीने में, दुर्गा पूजा से पहले, जरूरी मरम्मत कार्य पूरा किया जाना है।

बाढ़ के कारण जहां सड़क या बांध क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहां भी मरम्मत का काम प्राथमिकता के आधार पर कराने को कहा गया है।

16 सितंबर को बिहार आएगी केंद्र की टीम

बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की टीम 16 सितंबर को राज्य का दौरा करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार, यह टीम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बिहार आएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन कर केंद्रीय टीम के बिहार आने की जानकारी दी थी। टीम के दौरे के दौरान बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा।

फिलहाल राज्य सरकार का जोर उन पात्र परिवारों तक राहत राशि पहुंचाने पर है, जो पहली चरण की सहायता से वंचित रह गए हैं। अधिकारियों को ऐसे परिवारों का आकलन कर निर्धारित समय के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।