सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में 70 लाख रुपये के भुगतान पर बवाल, सभापति की सहमति के बिना राशि भुगतान का आरोप

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के प्रचार-प्रसार कार्यों को लेकर उठे सवाल। विधायक ने भुगतान प्रक्रिया पर मांगा जवाब, विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की बात कही।

स्थान: सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार | विषय: नगर परिषद भुगतान मामला

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सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा)। नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 (Swachh Survekshan 2025) के तहत कराए गए प्रचार-प्रसार कार्यों के नाम पर करीब 70 लाख रुपये के भुगतान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। योजना के तहत कराए गए कार्यों की गुणवत्ता और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय विधायक ने भी मामले को गंभीर बताते हुए संबंधित विभाग से कार्रवाई की अनुशंसा करने की बात कही है।

70 लाख की योजना में वॉल पेंटिंग से लेकर नुक्कड़ नाटक तक के कार्य शामिल

जानकारी के अनुसार, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के तहत नगर परिषद क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने और प्रचार-प्रसार के लिए करीब 70 लाख रुपये की योजना तैयार की गई थी।

इस योजना में वॉल पेंटिंग (Wall Painting), नुक्कड़ नाटक (Street Plays), मधुबनी पेंटिंग (Madhubani Painting) तथा टी-शर्ट और टोपी वितरण सहित कई कार्य शामिल थे। इसके लिए एजेंसी को 4 जुलाई 2025 को कार्यादेश जारी किया गया था।

बताया जाता है कि एजेंसी की ओर से नगर के अलग-अलग स्थानों पर वॉल पेंटिंग कराई गई। हालांकि, इन कार्यों की गुणवत्ता को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे हैं। इसके बावजूद एजेंसी को पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया।

मुख्य सवाल: योजना के तहत कराए गए कार्यों की गुणवत्ता कैसी थी और पूरी राशि का भुगतान किस आधार पर किया गया? इन्हीं बिंदुओं को लेकर अब नगर परिषद की भुगतान प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।

सभापति फसीहा खातून ने भुगतान प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से किया था इनकार

इस मामले को लेकर 23 मार्च 2026 को आयोजित सामान्य बोर्ड की बैठक में भी विवाद सामने आया था। भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पंजी पर नगर परिषद की सभापति फसीहा खातून ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।

सभापति का कहना था कि योजना के संबंध में न तो उनसे सहमति ली गई और न ही भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। जब योजना की स्वीकृति और भुगतान के मामले में उन्हें विश्वास में ही नहीं लिया गया, तो वह प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कैसे कर सकती हैं।

विधायक ने भुगतान की प्रक्रिया पर उठाए सवाल, ईओ से मांगा जवाब

बोर्ड की बैठक में मौजूद स्थानीय विधायक ने भी भुगतान की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी (Executive Officer / EO) से योजना की स्वीकृति, सभापति की सहमति और एजेंसी को भुगतान किए जाने के आधार पर स्पष्ट जवाब मांगा।

विधायक ने मामले को गंभीर बताते हुए संबंधित विभाग से कार्रवाई की अनुशंसा करने की बात कही है। उनके मुताबिक, सभापति की सहमति के बिना पूरी राशि का भुगतान किया गया।

अब जांच और कार्रवाई पर टिकी निगाहें

करीब 70 लाख रुपये के इस भुगतान को लेकर नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। एक ओर योजना के तहत कराए गए प्रचार-प्रसार कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सवाल हैं, तो दूसरी ओर भुगतान की स्वीकृति और प्रक्रिया को लेकर विवाद सामने आया है।

अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है और योजना के तहत कराए गए कार्यों की गुणवत्ता एवं भुगतान प्रक्रिया की जांच होती है या नहीं।

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