Saharsa : 7 दिन का अल्टीमेटम: रेलवे की दुकानों पर फिर नोटिस, नहीं हटे तो होगी बुलडोजर कार्रवाई

सब्जी मंडी से चांदनी चौक तक स्थित रेलवे की दुकानों को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया गया है। रेलवे प्रशासन ने दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि सात दिन के भीतर दुकानें खाली नहीं की गईं तो अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा। मंगलवार को इसी क्रम में करीब 50 दुकानदारों को दोबारा नोटिस सौंपा गया, जबकि कुल 176 दुकानों को खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है।

सीनियर सेक्शन इंजीनियर (कार्य) कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में इसे अति आवश्यक कार्रवाई बताते हुए निर्धारित समय सीमा का पालन करने को कहा गया है। रेलवे का कहना है कि इससे पहले भी दुकानदारों को एक सप्ताह के अंदर जगह खाली करने का निर्देश दिया जा चुका है, लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं हुआ।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार कुछ दुकानदारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। इसी कारण मार्च माह के बाद किसी भी दुकानदार के साथ नया एकरारनामा नहीं किया गया है और न ही उनसे किराया लिया जा रहा है। नए करार के अभाव में ये दुकानें अब अधिकृत श्रेणी में नहीं आतीं।

रेलवे ने इन दुकानों को हटाकर सब्जी मंडी से चांदनी चौक तक सड़क चौड़ीकरण की योजना तैयार की है। वर्तमान में स्टेशन रोड बेहद संकरी है, जिसकी चौड़ाई केवल चार से साढ़े चार फीट है। इस कारण यात्रियों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दुकानों के सामने अवैध फुटपाथी ठेलों से सड़क और भी सिमट जाती है।

सड़क चौड़ी होने से शंकर चौक, सब्जी मंडी, चांदनी चौक और अमृत भारत स्टेशन भवन तक बिना जाम के पहुंचा जा सकेगा। यात्रियों को कपड़ा पट्टी और महावीर चौक होते हुए घूमकर स्टेशन जाने की मजबूरी से राहत मिलेगी और ट्रेन छूटने की आशंका भी कम होगी।

इसके साथ ही रेलवे ने सहरसा स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में स्थित दुकानों को भी हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। इन दुकानदारों को भी एक सप्ताह के भीतर दुकान खाली करने का नोटिस दिया जाएगा। गौरतलब है कि समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ने 17 फरवरी को निरीक्षण के दौरान सब्जी मंडी से चांदनी चौक तक तथा सर्कुलेटिंग एरिया की दुकानों को हटाने का निर्देश दिया था। योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण के साथ चारदीवारी निर्माण भी प्रस्तावित है, ताकि स्टेशन विकास कार्य तेज हो और रेलवे की जमीन को अतिक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके।