सहरसा हवाई अड्डा विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी, 12.08891 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर 147.76 करोड़ का मुआवजा

राज्य में हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य कैबिनेट ने सहरसा और भागलपुर में हवाई अड्डों के निर्माण एवं विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए मुआवजा राशि स्वीकृत की गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। संबंधित क्षेत्र के 267 भू-स्वामियों से उनके जमीन के मालिकाना दस्तावेज मांगे गए हैं।

सहरसा हवाई अड्डा के रनवे विस्तार के लिए 12.08891 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस भूमि के लिए कुल 147 करोड़ 76 लाख 56 हजार 180 रुपये मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। जमीन का अधिग्रहण हवाई अड्डा के पश्चिमी भाग में किया जाना है। लंबे समय से जिले में हवाई अड्डा को चालू करने की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार की मंजूरी के बाद पूरा करने की दिशा में ठोस पहल शुरू हो गई है।

यह विस्तार यात्री विमानों के संचालन का रास्ता खोलेगा और क्षेत्र की व्यावसायिक तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देगा। यह निर्णय केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार के प्रमुख शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने की राज्य सरकार की योजना का हिस्सा है।

हवाई सेवा शुरू करने को लेकर ओएलएस सर्वे का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। जल्द ही सामाजिक सर्वेक्षण के लिए पटना से टीम के आने की संभावना है। प्रारंभिक चरण में सहरसा से 19 सीटर विमान सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है।

हवाई सेवा शुरू होने से उत्तर बिहार के लोगों को बड़े शहरों तक पहुंचने में आसानी होगी। इससे समय की बचत होगी और रेल व सड़क के अलावा आवागमन का एक नया साधन मिलेगा। आपात स्थिति में मरीजों के लिए यह सुविधा जीवन रक्षक साबित हो सकती है। साथ ही हवाई अड्डा के निर्माण और संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे जिले के आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।